फार दिवस नाही झालेत जागतिक महिला दिन पार पडून! अवघ्या वीस दिवसांपूर्वी झालेल्या या जागतिक उत्सवानिमित्त युनेस्कोने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. मुला-मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रमाणाचा आढावा या अहवालातून घेण्यात आला होता. या अहवालानुसार वर्षागणिक मुलींचे शाळांमध्ये जाण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असले तरी जगभरात अद्यापही ते मुलांच्या बरोबरीत आलेले नाही. मुलींच्या शाळेत न जाण्याची विविध कारणे आहेत आणि त्यांचा ठिकठिकाणी उहापोहही झाला आहे. मात्र, या अहवालानुसार इतर कारणांप्रमाणेच शाळा- कॉलजेस मध्ये स्वच्छतागृहांची योग्य व्यवस्था नसल्याने अनेक मुली शाळेत नियमित जात नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: मुलींच्या पाळीच्या दिवसात स्वच्छतागृहात व्यवस्था नसल्याने महिन्यातून किमान तीन दिवस मुली शाळांमध्ये हजेरीच लावत नाही, अशी माहिती या अहवालातून मांडली गेली आहे. जगातील दर दहापैकी एक विद्यार्थिनी तिच्या पाळीच्या दिवसांमध्ये शाळेत जात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जगभरातील विविध देशांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल महिला दिनाला जाहीर करण्यात आला होता.
भारतातही शालेय संस्थांमध्ये मुलींसाठी उपलब्ध असलेली स्वच्छतागृहे, तेथील सुविधा आणि त्यांची स्थिती हा चिंतेचाच विषय आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात तर त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. त्यामुळे युनेस्कोने जगभरातील सरकारकडे मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांना प्राथमिकता देण्याचे आवाहन केले आहे. शाळांमध्ये फक्त मुलींसाठीची स्वच्छतागृहे पुरविण्यात यावी असे आवाहनही याच अहवालाद्वारे करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नसलेले सर्वाधिक लोक भारतात राहत असल्याचे सांगितले जाते. वॉटरएड या जागतिक स्तरावर स्वच्छतेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने जगातील स्वच्छतागृहांची अवस्था मांडणारा अहवाल २०१७ मध्ये मांडला. त्या अहवालातूनही भारतातील आणि जगातील स्वच्छतागृहांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
विविध अभ्यासातून आणि अहवालातून मांडली जाणारी परिस्थिती आपल्या आजूबाजूलाही असल्याचे जरा डोळसपणे बघितल्यास लक्षात येते. अर्थात, शहरी आणि ग्रामीण भागातील परिस्थिती नि:संशयपणे वेगळी आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची परिस्थिती हळूहळू सुधारत असली तरी अद्यापही सुधारणांना वाव आहेच. शहरातील शाळा आणि कॉलेजेसनी मात्र स्वच्छतागृहांकडे लक्ष देण्यास प्रारंभ केला आहे हे निश्चित. एके काळी शाळेमधील सर्वाधिक दुर्लक्षित करण्याजोगी व्यवस्था ही स्वच्छतागृहांची राहत असे. त्यांचे बांधकाम आणि स्वच्छता हा कसा तरी पार पाडण्याचा विषय होता. मात्र, शहरी भागातील चांगल्या शाळांमध्ये आता स्वच्छतागृहांची परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. शाळांची आणि पालकांची जागरूकता या विषयात सुधारणा घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरली आहे.
मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात सर्वाधिक कळीचा मुद्दा येतो तो पाळीच्या दिवसांमधील व्यवस्थेचा. पाळीच्या काळात मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असावेत यासाठी मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण झाली आहे. कॉलेजेसमध्ये व्हेडिंग मशिन्स बसविल्या गेल्या असून नॅपकिन्स उपलब्ध करून दिले जात आहेत. केमिस्टच्या दुकानातून वर्तमानपत्रात गुंडाळून लपत छपत नेण्याचा हा विषय आता उघडपणे बोलला जाऊ लागला आहे. ‘पॅडमॅन’ सारखा चित्रपट तयार होतो हे समाज बदलत असल्याचे निदर्शक आहे. किंबहुना, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून देखील आता वरच्या वर्गातील विद्यार्थिनींना ‘पॅडमॅन’ दाखविला जाऊ लागला आहे, हे समाजात येत चाललेल्या मोकळेपणाचेच द्योतक आहेत.
नॅपकिन्सच्या निचऱ्याची हवी व्यवस्था
शहरी भागातील स्वच्छतेच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स मिळायला लागले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर माहोल बदल रहा है. पण, सगळेच काही चांगले होतेय असे समजण्याचे कारण नाही. अनेकदा हे नॅपकिन्स स्वच्छतागृहांमध्येच टाकून दिलेले असतात. ते नष्ट करण्याची व्यवस्था पुरविण्यात आली नसते. पॅडसचा निचरा करणारी यंत्रे उपलब्ध आहेत. ही यंत्रे स्वच्छतागृहांमधून उपलब्ध करून दिली जाणे आवश्यक आहेत. सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा आणि निचर या दोन्ही गोष्टींकडे लक्ष दिले जावे. स्वच्छतागृहे स्वच्छ असली पाहिजे याची संबंधित शैक्षणिक संस्थेने काळजी घेतली पाहिजे अशा अपेक्षा पालक आणि विद्यार्थिनींनी व्यक्त केल्या आहेत. दुसरीकडे कॉलेजेसमधील स्वचछतागृहे स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी आपलीही आहे हे मुलींनाही समजणे आवश्यक असल्याचे मत कॉलेज विद्यार्थिनी व्यक्त करताना दिसतात.
विविध संस्थांच्या तसेच भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार स्वच्छता या विषयात भारताने बरीच प्रगती केली आहे. भारत सरकारच्या आकडेवारीतूनही स्वच्छतागृहांची देशातील संख्या वाढली आहे. मात्र, निर्माण होत असलेली ही व्यवस्था कायम टिकून राहणे गरजेचे आहे. शालेय वयातील मुलींच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी थेट संबंध हा विषय अधिक गांभीर्याने घेणे आणि आपल्या उमलत्या कळ्यांसाठी चांगली व्यवस्था निर्माण करून देणे ही समाज आणि शासन म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
........................................................